महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: LPG वितरकों ने मांगों को लेकर खोला मोर्चा, 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी
स्थान: कटनी (म.प्र.)
दिनांक: 29 सितंबर 2026
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (LPG Distributors Association) के बैनर तले भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के वितरकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
वितरकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करते हुए 6 अक्टूबर 2026 से देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा:
एसोसिएशन द्वारा तय किए गए विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
- 1 सितंबर 2026 से: वितरक काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
- 5 अक्टूबर 2026: 'नो मनी नो इंडेंट' (No Money No Indent) यानी तेल कंपनियों को राशि जमा न करने का निर्णय।
- 6 अक्टूबर 2026 से: नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन तथा देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल।
वितरकों की प्रमुख मांगें:
- कमीशन में वृद्धि: एलपीजी वितरकों के प्रशासकीय शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार (कमीशन) में De Novo Study की अनुशंसा के अनुरूप तत्काल ₹75/- की अंतरिम वृद्धि की जाए।
- ई-केवाईसी का भुगतान: प्रत्येक ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियां वितरकों को ₹236/- का भुगतान करें।
- गैस सिलेंडर डिलीवरी का दबाव बंद हो: सार्वजनिक तेल कंपनियों द्वारा किसी भी वितरक को नॉन-डोमेस्टिक/कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर बेचने का दबाव न बनाया जाए और उनके इंडेंट को बाधित न किया जाए।
- निजी कंपनियों पर नकेल: निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए घरेलू और गैर-घरेलू कनेक्शनों से जुड़ी विसंगतियों व अनुचित लाभों को समाप्त किया जाए।
- गैर-कानूनी छापों पर रोक: जिला अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले गैर-कानूनी छापों और नियम विरुद्ध कार्रवाइयों को तत्काल बंद किया जाए।
राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुहार:
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने महामहिम राष्ट्रपति से संविधान के संरक्षक के रूप में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उचित आदेश व निर्देश जारी कर वितरकों को ₹75/- प्रति सिलेंडर की अंतरिम राहत दिलाई जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान M/s Gupta Brothers एवं Gauri Gas Agency सहित क्षेत्र के अनेक एलपीजी वितरक व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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