कलेक्टर कार्यालय के समीप नियम-कायदों की धज्जियां: आवासीय भूमि पर तान दिया 'स्वाद रेस्टोरेंट', शान से होता रहा संचालन

अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा था अवैध व्यावसायिक खेल; नगर निगम की कार्रवाई के बाद संचालक ने दिया लिखित आश्वासन

विशेष रिपोर्ट | शहर डेस्क

शहर: कलेक्ट्रेट कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर प्रशासनिक सतर्कता और नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, इसका एक बड़ा मामला सामने आया है। आवासीय प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के 'स्वाद रेस्टोरेंट' का निर्माण कर उसे शान से संचालित किया जा रहा था। हैरत की बात यह है कि नाक के नीचे लंबे समय से चल रहे इस अवैध व्यावसायिक खेल पर अब जाकर नगर निगम की नींद खुली है।

लिखित आश्वासन के बाद थमी कार्रवाई

​नगर निगम अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान संचालक निलेश चौदहा ने मौके पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि, वैध अनुमति न होने के कारण संचालक ने निगम अधिकारियों के समक्ष लिखित रूप से यह आश्वासन दिया कि:

"उक्त स्थल पर तत्काल प्रभाव से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी और स्वाद रेस्टोरेंट का संचालन बंद रखा जाएगा। जब तक संबंधित स्थल पर रेस्टोरेंट या व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए वैध अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती, तब तक संचालन पूरी तरह ठप रहेगा।"


​संचालक द्वारा यह लिखित आश्वासन सौंपे जाने के बाद नगर निगम की टीम फिलहाल बिना आगे की सख्त कार्रवाई किए मौके से बैरंग लौट गई।

कार्रवाई रुकवाने के पीछे 'राजनीतिक दबाव' की चर्चाएं गर्म

​नगर निगम की इस एकाएक ढिलाई और कार्रवाई रोककर लौटने के बाद पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों की मानें तो इस कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने और रुकवाने के लिए उच्च राजनीतिक स्तर पर भी भारी दबाव बनाने के प्रयास किए गए।

​हालांकि, इस पूरे मामले पर न तो नगर निगम प्रशासन और न ही संबंधित पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव की आधिकारिक पुष्टि की गई है।

अब सभी की निगाहें निगम की अगली कार्रवाई पर

​आवासीय क्षेत्र में खुलेआम व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या संचालक वास्तव में अनुमति मिलने तक रेस्टोरेंट बंद रखेगा, या केवल समय बिताने के लिए यह लिखित आश्वासन दिया गया है? अब देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन इस मामले में आगे क्या सख्त कदम उठाता है या मामला ठंडे बस्ते में ही दबा रह जाएगा


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