कटनी आरटीओ में 'जय-वीरू' का 'शोले' राज: सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कमान और हादसों का खेल!
विशेष खोजी रिपोर्ट
कटनी। सरकारी महकमों में फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए बाबू और अफसरों की जरूरत होती है, लेकिन कटनी के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) का गणित कुछ अलग ही है। यहाँ आरटीओ का पहिया सरकारी बाबुओं से नहीं, बल्कि 'जय' और 'वीरू' नाम के दो कथित प्राइवेट किरदारों के दम पर घूम रहा है। विश्वसनीय सूत्रों और जनचर्चाओं की मानें तो इस दफ्तर में आरटीओ संतोष पाल की मर्जी से ज्यादा, इन दो अवैध प्राइवेट व्यक्तियों का सिक्का चलता है। बिना नियुक्ति पत्र और बिना किसी पदस्थापना के, ये दोनों शख्स पूरे परिवहन विभाग की कमान संभाले हुए हैं। आखिर क्या है इन 'जय-वीरू' का राज और क्यों आरटीओ साहब इन पर मेहरबान हैं? आइए परत-दर-परत समझते हैं।
सरकारी कुर्सी, प्राइवेट रिमोट: आखिर क्या है मजबूरी?
सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है कि कटनी आरटीओ संतोष पाल को इन दो बाहरी और अवैध व्यक्तियों की इतनी बैसाखी क्यों थामनी पड़ रही है?
- अवैध वसूली का नेटवर्क: सूत्रों का दावा है कि जिले में दौड़ने वाले ओवरलोड वाहनों की 'सेटिंग' से लेकर पुरानी, कंडम और बिना परमिट की बसों को क्लीन चिट देने का सारा 'मैनेजमेंट' इन्हीं दो कंधों पर टिका है।
- खुसफुसाहट और हकीकत: आरटीओ दफ्तर के गलियारों में यह चर्चा आम है कि सरकारी अमला सिर्फ कागजों पर दस्तखत करता है, जबकि असली 'लेनदेन' और 'फील्ड मॉनिटरिंग' का जिम्मा इसी प्राइवेट जोड़ी के पास है।
14 जून का लमतरा बाईपास हादसा: क्या 'जय-वीरू' के संरक्षण ने ली जान?
बीते 14 जून 2026 को लमतरा बाईपास पर हुआ दर्दनाक हादसा आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। इस हादसे को लेकर अब एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर संदेह सामने आ रहा है।
चर्चाओं के बाजार से बड़ा खुलासा:
स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त हुई बस को कुछ समय पहले परिवहन विभाग द्वारा पकड़ा गया था। लेकिन आरोप है कि इन्हीं दो प्राइवेट महारथियों (जय और वीरू) के कथित 'लेनदेन और रसूख' के चलते उस अनफिट बस को बिना किसी पुख्ता कार्रवाई के छोड़ दिया गया। नतीजा? वह बस फिर से सड़क पर काल बनकर दौड़ी और लमतरा बाईपास पर मासूमों की जिंदगी से खेल गई।
(नोट: इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि यह चैनल/अखबार नहीं करता है, लेकिन जनता के बीच यह संदेह गहराया हुआ है, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है।)
जनता के तीखे सवाल: कब तक झेलेगा कटनी?
इस पूरे घालमेल ने कटनी प्रशासन और परिवहन विभाग की साख पर बड़ा तमाचा जड़ा है। जनता आज प्रशासनिक अमले से कुछ सीधे सवाल पूछ रही है:
- बिना नियुक्ति, कैसा अधिकार? यदि ये दोनों व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो इन्हें आरटीओ की गोपनीय फाइलों और विभागीय कार्रवाईयों में दखल देने की छूट किसने और क्यों दी?
- हादसों की जिम्मेदारी किसकी? अगर अवैध रूप से छोड़ी गई गाड़ियों के कारण सड़कें लहूलुहान हो रही हैं, तो इसका असली गुनहगार आरटीओ प्रशासन है या उनके पाले हुए ये प्राइवेट कारिंदे?
- मौन क्यों है वरिष्ठ अधिकारी? कटनी की सड़कों पर अवैध वसूली और दलाली का यह खुला खेल आलाधिकारियों की नजरों से कैसे छुपा हुआ है?
आर-पार की जांच की दरकार
कटनी आरटीओ में 'जय-वीरू' संस्कृति का पनपना साफ तौर पर प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अगर समय रहते इन अवैध खिदमतगारों को दफ्तर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया और लमतरा बाईपास हादसे में इनकी कथित भूमिका की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में कटनी की सड़कों पर और भी कई जिंदगियां 'सिस्टम की इस साठगांठ' की भेंट चढ़ सकती हैं। अब देखना यह है कि इस खुलासे के बाद जिम्मेदार अधिकारी जागते हैं या 'जय-वीरू' की यह जोड़ी यूं ही कटनी आरटीओ को अपनी जागीर समझकर चलाती रहेगी।
— ब्यूरो रिपोर्ट,
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