₹10–₹20 के स्टांप पर बिक रही बेशकीमती शासकीय भूमि पटवारी को सूचना के बाद भी खामोश राजस्व विभाग
Chief editor -Neeraj Pandey
₹10–₹20 के स्टांप पर बिक रही बेशकीमती शासकीय भूमि पटवारी को सूचना के बाद भी खामोश राजस्व विभाग
ग्राम पंचायत कैलवारा खुर्द के झुरही टोला में इन दिनों शासकीय ज़मीनों की खुलेआम खरीद-फरोख्त ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहां बेशकीमती भूमि मात्र ₹10 और ₹20 के स्टांप पेपर पर बेची जा रही है, जो न सिर्फ राजस्व नियमों का उल्लंघन है बल्कि सरकारी खजाने को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले की लिखित व मौखिक सूचना पटवारी आर.आइ को पहले ही दी जा चुकी है, इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि कहीं इस पूरे खेल में राजस्व विभाग की मिलीभगत तो नहीं है।
ग्रामीणों के अनुसार,
बिना वैध रजिस्ट्री के ज़मीनों का सौदा हो रहा है
सरकारी गाइडलाइन के अनुसार स्टांप शुल्क और पंजीयन से बचा जा रहा है
भूमाफिया खुलेआम सक्रिय हैं, लेकिन प्रशासन मौन है
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या यह केवल लापरवाही है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं?
जानकारों का मानना है कि
यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो:
भविष्य में भूमि विवाद बढ़ेंगे
असली मालिकों को न्याय के लिए भटकना पड़ेगा
शासन को लाखों के राजस्व का नुकसान होगा
अब जनता पूछ रही है—
क्या झुरही टोला में चल रहा यह शासकीय ज़मीन घोटाला राजस्व विभाग के संरक्षण में हो रहा है?
क्या दोषी अधिकारियों पर कभी कार्रवाई होगी?
प्रशासन की चुप्पी ने संदेह और गहरा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और उच्च राजस्व अधिकारी इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेते हैं और क्या दोषियों पर कोई सख्त कदम उठाया जाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
Comments
Post a Comment